unified pension scheme in hindi: यूपीएस(UPS) से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अगर राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होने का विकल्प चुनती हैं तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख हो सकती है।
केंद्र ने शनिवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिससे 23 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। सरकारी घोषणा के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
What are some key features of the unified pension scheme ?
unified pension scheme में सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension) : कम से कम 25 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को , उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम सेवा वाले लोगों के लिए, पेंशन उनके कार्यकाल के अनुपात में होगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि 10 साल निर्धारित की गई है।
unified pension scheme में सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन (Assured Minimum Pension) : जो कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए भी सेवानिवृत्ति (retirement) पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी है।
unified pension scheme में सुनिश्चित परिवार पेंशन (Assured Family Pension) : किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारी को उसकी मृत्यु से पूर्व प्राप्त पेंशन का 60% होगी।
unified pension scheme में Inflation Indexation: सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों ही इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के अधीन हैं। यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि पेंशन इन्फ्लेशन के साथ तालमेल बनाए रखे
unified pension scheme में महंगाई राहत ( Dearness Relief) : उपर्युक्त तीनों पेंशनों में महंगाई राहत भी शामिल होगी, जिसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में होता है।
unified pension scheme में सेवानिवृत्ति पर लम्प सम (Lump Sum Payment) भुगतान: ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय Lump Sum भुगतान प्राप्त होगा। यह भुगतान, सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर, सेवानिवृत्ति की तिथि पर कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक (वेतन और महंगाई भत्ते सहित) का 1/10वां हिस्सा होगा। इस एकमुश्त भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
Note- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूपीएस गारंटीड पेंशन योजना के प्रस्ताव से अलग है जिस पर आंध्र प्रदेश सरकार विचार कर रही थी। प्रस्तावित गारंटीड पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को अंतिम प्राप्त वेतन का 33% पेंशन प्रदान करना था।
यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है(What is the difference between unified pension scheme and OPS?)
National Pension System (NPS) : जनवरी 2004 में पहली बार शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को शुरू में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 2009 में इसे सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया। सरकार और पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित, NPS एक दीर्घकालिक, स्वैच्छिक निवेश कार्यक्रम है जिसे सेवानिवृत्ति के उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
एनपीएस के तहत, व्यक्ति सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर अपने सक्रिय रोजगार वर्षों के दौरान संचित कुल राशि का 60% निकालने के पात्र हैं, और यह निकासी कर से मुक्त है। शेष 40% का उपयोग आम तौर पर एक वार्षिकी उत्पाद खरीदने के लिए किया जाता है, जो वर्तमान में सेवानिवृत्ति से पहले व्यक्ति के अंतिम वेतन का लगभग 35% पेंशन प्रदान करता है।
आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी के तहत, व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश करके कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Old Pension System: आधिकारिक वेतन संरचना (OPS) के तहत, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन, उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, जो यूनिवर्सल पे स्ट्रक्चर (UPS) की संरचना के समान है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल किया गया था, जिसकी गणना मूल वेतन के एक हिस्से के रूप में की जाती थी, ताकि जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि की भरपाई की जा सके।
इसलिए, जब भी सरकार आपका महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत में भी वृद्धि करती है।नियमों के तहत, OPS यह गारंटी देता है कि रिटायरमेंट के बाद, कर्मचारी को अपने वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। OPS के अंतर्गत, सामान्य भविष्य निधि (GPF) के रूप में जाना जाने वाला एक तंत्र है, जो कर्मचारियों को अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखने में सक्षम बनाता है। यह राशि बाद में उनकी सेवानिवृत्ति पर संचित ब्याज के साथ चुकाई जाती है।
इसके अलावा, OPS के अंतर्गत, कर्मचारी अधिकतम 20 लाख रुपये के ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं।
Cabinet, led by PM @narendramodi Ji, has approved the Unified Pension Scheme (UPS), effective from April 1, 2025.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
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एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है (What is the difference between NPS,OPS and UPS?)
नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लाभों का एक संयोजन प्रदान करती है जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तत्वों को जोड़ती है। OPS से, UPS में एक सुनिश्चित पेंशन, मुद्रास्फीति सूचकांक, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। ये पहलू सेवानिवृत्ति के बाद सदस्यों को सुरक्षा और स्थिरता की भावना प्रदान करते हैं।
इसके अतिरिक्त, UPS NPS से एक प्रमुख विशेषता को भी अपनाता है, जो एक अंशदायी, पूरी तरह से वित्तपोषित योजना है। यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों को अपने पेंशन फंड में योगदान करने का अवसर मिले, जिससे सेवानिवृत्ति पर अधिक व्यक्तिगत और संभावित रूप से उच्च पेंशन भुगतान हो सके
