8th pay commission latest news in hindi : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन (8th pay Commission) के लिए मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने गुरुवार 16 जनवरी को घोषणा की। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में भी बदलाव किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी. हालांकि, जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी, लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है।
8वां वेतन आयोग (8th pay Commission) 65 लाख केंद्रीय सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन और भत्ते में भी संशोधन करेगा। सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से अपने वेतनमान में संशोधन की उम्मीद कर रहे थे, जो अब 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) की स्थापना के साथ संभव हो गया है।
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था
7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की बात करें, तो साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) पूरा होंगे लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आठवां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें, तो ये हर 10 साल में बदले हैं, 7वें वेतन आयोग से पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने घोषणा की है कि आयोग का गठन 2026 तक होने की संभावना है। रिपोर्टों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारी की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने घोषणा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग का गठन सुनिश्चित करेगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से किसे लाभ होगा?
वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें देश भर के लाखों श्रमिकों और पेंशन भोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। 8वें वेतन (8th Pay Commission) से 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन आम तौर पर हर दशक में एक बार किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर विचार करते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों का मूल्यांकन किया जा सके और उनमें संशोधन के लिए सुझाव दिया जा सके।
1947 से अब तक सरकार ने सात वेतन आयोगों का गठन किया है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, लाभ और भत्ते तय करने में अहम भूमिका निभाता है। अधिकांश सरकारी संगठन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं। (source – mint, aajtak)
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